“फर्काइएका कामदारले राहत पाउने”

सरकारले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण एक वर्ष नपुग्दै विदेशमा जागिर गुमेर र्फकनुपरे उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । विदेशमा काम गर्न गएको ६ महिना नपुग्दै कामबाट निकालेर फर्काइएकालाई तिरेको रकमको ४० प्रतिशत र एक वर्ष नपुग्दै फर्किएकालाई २५ प्रतिशत दिइन लागेको हो ।यो समस्यालाई लिएर श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा बुधबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसमेत संलग्न मन्त्रीस्तरीय बैठक बसी यस्तो निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पाण्डेले यस’bout जानकारी दिँदै राहतमा खर्च हुने आधा रकम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषबाट र आधा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले बेहोर्ने छन् ।’

सरकारले कामदार फर्किएको देशका

लागि तोकेको रकमलाई आधार बनाएर राहत प्रदान गर्ने छ ।

तर फर्किएर आएका व्यक्तिले मन्दीकै कारण जागिर गुमाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । ‘मन्दीकै कारण जागिर गुमाएको हो भन्ने कुरा दूतावास, नेपाली कन्सुलर वा रोजगारदाता कम्पनीमध्येबाट प्रमाणित हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । यस्तो रकम फिर्ता गराइदिन आग्रह गर्दै श्रम विभाग तथा प्रहरी कार्यालयहरूमा निवेदन आउने क्रमसमेत बढिरहेको छ । तीन दिनअघिमात्र मलेसियाबाट ८२ कामदार करार अवधि पूरा नहुँदै फर्काइएका थिए । आर्थिक मन्दीका कारण विश्वभरि जागिर गुमाउनेको संख्या बढिरहँदा नेपाली कामदारका लागि दोस्रो ठूलो गन्तव्य रहेको मलेसियाले गत सातामात्रै विदेशी कामदार नल्याउने निर्णय गरेको छ ।

कामदार निकाल्दा विदेशीलाई पहिले निकाल्ने मलेसियाको निर्णयपछि नेपाली कामदार र्फकने सम्भावना बढेको छ । यसअघि मासिक ३५ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेका थिए । विभागको तथ्यांकअनुसार मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली छन् । व्यक्तिगत रूपमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यसरी जानेले पनि क्ष्ातिपूर्ति पाउनेछन् ।

सरकारले मन्दीका कारण जागिर गुमाएर फर्किएका हुन् कि होइनन् भन्ने अध्ययन गरी राहतका लागि सिफारिस गर्न तीन  सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिमा बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि रहने छन् ।

राहतमा लाग्ने ५० प्रतिशत रकम बेहोर्न मेनपावर कम्पनी पनि सहमत भएका छन् । ‘स्रोत र साधनले भ्याउन्जेल बोर्ड र व्यवसायीले राहत रकम प्रदान गर्नेछन्,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष तिलक रानाभाटले भने ।

 

श्रोत : कान्तिपुर अन्लाईन डट कम

“ज्योतिषहरु पनि आन्दोलनमा”

अहिले नेपालमा जो पनि आन्दोलनमा होमिने। आन्दोलन नगर्ने त नेपाली नै हैनन् कि भन्ने जस्तो भइसक्यो। एउटा वर्ग भने आन्दोलनमा उत्रिएको देखिएको/सुनिएको थिएन, अब उनीहरु पनि उत्रिएछन् है। हजुर, नेपालमा ज्योतिषहरु पनि अब आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। के कारणले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् त ?

ज्योतिषहरु आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण भने सरकारले गरेको यो निर्णय हो।

सरकारले गत पुस १६ गते गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उनीहरुले संघर्ष थालेका हुन्। सरकारले नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइसकेपछि इस्वी संवतलाई चलनचल्तीमा ल्याउने प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएर विक्रम संवतको सुधारको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसो त यो बहस यो सरकार गठन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु भएको थियो। हिन्दू परम्परामा आधारित रहेर सूर्यको गति अनुसार चल्ने विक्रम सम्वत् हजार वर्षभन्दा बढी समयदेखि मिलान नभएका कारण यो संवतको क्यालेन्डर क्यालेण्डरलाइ निकै दिन पछाडि परिरहेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको थियो।

त्यही भएर यसअघिको सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न पर्व सुधार राष्ट्रिय कार्यदल (पछि कार्यान्वयन समिति) गठन गरेको थियो। यो समितिले विभिन्न गोष्ठी र सल्लाह गरी आफ्नो प्रतिवेदन यो सरकार समक्ष बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा चाडवाडहरु २३ दिन अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसो गर्दा हरेक चाडवाड २३ दिन अघि सर्ने अनि २०६६ सालको पात्रोमा चैत महिना नै नहुने भन्ने खबरहरु आएका छन्।

किन त ?

प्रतिवेदन अनुसार पृथ्वीले २३.५ डिग्रीमा ढल्केर आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्दा हरेक ७२ वर्षमा एक दिन थप हुने गर्छ। तर त्यस अनुसार विक्रम सम्वतको क्यालेण्डरलाइ बितेको १ हजार ६ सय ५६ वर्षसम्म कुनै परिमार्जन गरिएको छैन। त्यसैले विक्रम संवतको क्यालेण्डर २३ दिन पछाडि परेको छ। २ हजार १ सय ५० वर्षमा ऋतु एक महिना वर सर्छ । तर हामीले पुरानै मितिअनुसार पर्व मनाइरहेका छौं । हाम्रा पर्व ऋतुमा आधारित हुन्छन्। कार्यान्वयन समितिअन्तर्गत ज्योतिष, धार्मिक, वैदेशिक समन्वय र वैज्ञानिक उपसमिति गठन भएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति र सरोकारवालासँग परामर्शपछि संस्कृति मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।

विरोध
२०६६ सालको पात्रो ११ महिनाको मात्र हुने भनी भएको प्रचारको नेपाल ज्योतिषी परिषद्ले विरोध गरेको छ। उनीहरु भन्छन्, धार्मिक मान्यतालाई उथलपुथल पार्दै परम्परागत संस्कृति पहिचानलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको निर्णय नेपाल मात्रैले गरेर कहाँ हुन्छ र ? यसैको विरोधमा उनीहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर आज राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवासमा प्रदर्शन गरेका हुन्। फोटोः रासस

भदौमा दशैँ, कात्तिकमा बिहे हो त ?
सरकारले निर्णय गरिसकेको भए पनि यस विषयमा यस्तै हो भनी सार्वजनिक रुपमा केही भनिएको छैन। २३ दिन पर्वहरु अघि सरे पछि दशैँ भदौ महिनामा नै हुने खबरहरु पनि आएका हुन्। तर मेरो हातमा परेको सन् २००९ को क्यालेन्डर, जसमा विक्रम संवत् र विभिन्न चाडवाड पनि उल्लेख छ, त्यसमा भने दशैँ भदौ महिनामा हैन, असोज महिनामा नै लेखिएको छ।

हेर्नुस् क्यालेन्डर- यसमा ठूलो अंक तारिख हो भने सानोमा लेखिएको चाहिँ विक्रम संवतको गते हो। क्यालेन्डर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्–

 

श्रोत : माइ संसार डट कम